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गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन
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more... अपने-अपने गांव लौट चुके प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है: श्री नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत और पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है। जब लॉकडाउन घोषित हुआ, उस समय भी प्रधानमंत्री जी के मन में गांव-गरीब-किसान और मजदूर प्राथमिकता पर रहे। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान छह राज्यों के 116 जिलों में कार्यान्वित होगा। केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के तालमेल से इसका कार्यान्वयन निचले स्तर तक होगा। यह अभियान 125 दिनों तक चलेगा, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 25 कार्य चिन्हित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर बहुत तेजी से सृजित होंगे। अभियान के रूप में मिशन मोड पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का यह बड़ा कदम है।
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click here प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज – अब तक की प्रगति
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 42 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 65,454 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। पीएम-किसान की पहली किश्त के भुगतान के तौर पर 17,891 करोड़ रुपये की राशि 8.94 करोड़ लाभार्थियों के खातों में डाल दी गई। 20.65 करोड़ (100%) महिला जन धन खाता धारकों के लिए पहली किस्त के रूप में 10,325 करोड़ रुपये जमा किए गए। 20.62 करोड़ (100%) महिला जन धन खाता धारकों के लिए 10,315 करोड़ रुपये दूसरी किस्त के तौर पर जमा कराए गए। तीसरी किस्त के रूप में 10,312 करोड़ रुपये 20.62 करोड़ (100%) महिला जन धन खाता धारकों के लिए जमा कराए गए हैं। लगभग 2.81 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को दो किस्तों में कुल 2814.5 करोड़ रुपये वितरित किए गए। 2.3 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को 4312.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। अप्रैल और मई 2020 के लिए अब तक कुल 8.52 करोड़ पीएमयूवाई सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। जून 2020 के लिए 2.1 करोड़ पीएमयूवाई सिलेंडर बुक किए गए। ईपीएफओ के 20.22 लाख सदस्यों ने ईपीएफओ खाते में से 5767 करोड़ रुपये तक की राशि के गैर-वापसी योग्य अग्रिम की ऑनलाइन निकासी का लाभ उठाया है। अब तक 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा 113 लाख मीट्रिक टन अनाज का उठान किया गया। अप्रैल 2020 के लिए 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 74.03 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हुए 37.01 एलएमटी अनाज का वितरण किया जा चुका है। मई 2020 के लिए 72.83 करोड़ लाभार्थियों में 36.42 एलएमटी अनाज का वितरण किया जा चुका है और जून 2020 के लिए 27.18 करोड़ लाभार्थियों में 13.59 एलएमटी अनाज का वितरण किया जा चुका है।
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click here केंद्र ने राज्यों को प्रभावी होम आइसोलेशन के दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए लिखा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 मई 2020 को होम आइसोलेशन के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, कोविड –19 के बहुत हल्के और पूर्व-लक्षण रोगी होम आइसोलेशन का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते उनके पास शौचालय की सुविधा के साथ खुद का एक कमरा हो और उसमें एक वयस्क परिचारक/देखभाल करने वाला हो। इसके अलावा, रोगी अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए सहमत होगा और निगरानी टीमों द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए नियमित रूप से जिला निगरानी अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी देगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे कोविड -19 महामारी के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर होम आइसोलेशन से जुड़े दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
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click here रेपो रेट में कमी का लाभ बैंकिंग सेक्टर द्वारा ग्राहकों को देने पर सरकार की पैनी नजर है और भारत की विकास गाथा लिखने में धन सृजन करने वालों के योगदान की सदैव सराहना की है: वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने धन सृजन करने वालों के विशेष महत्व को सदैव रेखांकित किया है क्योंकि वे रोजगार के अवसर सृजित करते हैं और साथ ही देश में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग भी करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापार और उद्योग पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से कारोबारियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के गारंटी बिना स्वत: ऋण देने की व्यवस्था के तहत ऋणों के वितरण पर करीबी नजर रखी जा रही है।
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