गया है कि आरईसी और पीएफसी डिस्कॉम को तत्काल ऋण मुहैया करायेंगे जोकि उदय स्कीम के तहत निर्धारित कार्यशील पूंजी की सीमाओं में आगे उधार लेने में सहायक होगा। इसके अलावा, उदय स्कीम के तहत जिन डिस्कॉम को कार्यशील पूंजी सीमाओं के भीतर उदय स्कीम का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन बिजली की बकाया राशि के रूप में राज्य सरकार से प्राप्तियां होती हैं और सब्सिडी नहीं दी जाती है, वे राज्य सरकार से प्राप्तियों की सीमा तक ऐसे ऋण की पात्र होंगी।
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click hereमोदी सरकार का विश्वास- किसान कल्याण से ही भारत कल्याण; किसान सशक्त तो देश आत्मनिर्भर: श्री अमित शाह
श्री अमित शाह ने कहा “मोदी सरकार का विश्वास है कि किसानों के कल्याण में भारत का कल्याण निहित है। किसानों को दी गई यह अभूतपूर्व सहायता मोदी जी की किसानों को सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।” श्री शाह ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता सम्पूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय है।
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click hereश्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित अनेक उपायों का स्वागत किया
श्री मांडविया ने कहा कि वित्त मंत्री ने अब तक तीन भागों में जिस वितरण की घोषणा की है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके नागरिकों की दशा सुधारने में एक लंबा सफर तय करेगा, जो कोविड-19 महामारी से बहादुरी से लड़ रहे हैं।
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click hereगृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों की पैदल घर वापसी न होने देने और सरकार द्वारा चलाई जा रही बसों और विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से ही उनकी घर वापसी सुनिश्चित करने को कहा
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को फिर से लिखा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रवासी श्रमिक अपनी घर वापसी के लिए पैदल यात्रा न करें। पत्र में कहा गया है कि रेल मंत्रालय प्रति दिन 100 से अधिक विशेष 'श्रमिक' स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त रेलों की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इन व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और श्रमिकों को यह परामर्श भी दिया जाना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल भी पैदल यात्रा न करते हुए, उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से चलाई जा रही बसों/रेलगाड़ियों के माध्यम से ही यात्रा करनी चाहिए।
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click hereपीएमजीकेवाई के अंतर्गत पीएमयूवाई लाभार्थियों ने अब तक 6.28 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडरों का लाभ उठाया; डीबीटी के माध्यम से अब तक पीएमयूवाई लाभार्थियों के बैंक खाते में 8432 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वेबिनार के माध्यम से आज पीएमयूवाई लाभार्थियों, गैस वितरकों और ओएमसी अधिकारियों के साथ बातचीत की। श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने अपनी सफल यात्रा के चार साल पूरे कर लिए हैं। मंत्री ने कहा कि संकट के शुरुआती दिनों में, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, और एक महत्वपूर्ण घटक पीएमयूवाई लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये उनके खातों में 8432 रुपये से अधिक अग्रिम राशि हस्तांतरित की गई है, ताकि इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई कठिनाई न हो। अब तक, 6.28 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर मिला है। पीएमयूवाई लाभार्थियों ने अभूतपूर्व संकट के इस समय में उनकी देखभाल के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।
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click here14 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को 15 मई की आधी रात तक, यानी 15 दिन में उनके गृह राज्य पहुंचाया गया
15 मई 2020 तक, देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 1074 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाई गई। पिछले 15 दिनों में 14 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि पिछले 3 दिन के दौरान प्रति दिन 2 लाख से अधिक लोगों को ले जाया गया है। आने वाले दिनों में इसके प्रति दिन 3 लाख यात्रियों तक पहुंचाने की उम्मीद है। ये 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें विभिन्न राज्यों से चलाई गई।
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click hereआत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा
केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा कि कोविड-19 की इस अनिश्चित स्थिति के दौरान प्रवासियों की दुर्दशा को कम करने और उन्हें तथा उनके परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, 8 एलएमटी खाद्यान्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है और भारत सरकार राज्य के भीतर परिवहन, डीलरों के मार्जिन आदि सहित इस वितरण के मद में आने वाला पूरा खर्च वहन करेगी। अगस्त, 2020 तक कुल 23 राज्य/संघ शासित प्रदेश इस योजना का हिस्सा बन जाएंगे।
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click hereरेरा का प्रभावी कार्यान्वयन खरीददार और विक्रेता के बीच विश्वास बहाल कर सकता है : हरदीप एस. पुरी
आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि रेरा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक खरीदार और विक्रेता के बीच विश्वास बहाल करने में मदद करना है और यह विश्वास केवल रेरा के सही और प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा ही बहाल किया जा सकता है। वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण चुनौतियों और रियल एस्टेट क्षेत्र पर इसके प्रभाव के बारे में मंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने रियल एस्टेट क्षेत्र को कमजोर किया है और परियोजना में देरी का कारण बनी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की शुरुआती अवधि के दौरान निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया था। स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 से निर्माण गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय किए हैं।
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