सबहेडः एचटी लाइन शिफ्टिंग से मुरादनगर से मेरठ के बीच काम पकड़ेगा रफ्तार, कोविड-19 के निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए लाइनें हुई शिफ्ट- विभिन्न साइट पर मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन व सामाजिक दूरी बनाकर पूरा किया गया काममाई सिटी रिपोर्टरगाजियाबाद। रैपिड रेल कॉरिडोर में हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग की एक के बाद एक बड़ी बाधाएं दूर होती जा रही हैं। एनसीआरटीसी की ओर से अब तक पावर ग्रिड की 25 हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने का काम पूरा कर लिया गया है। एनसीआरटीसी की टीम ने कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए प्रक्रिया को अंजाम दिया है। ऐसे में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ तक प्रस्तावित 82 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल कॉरिडोर का काम और रफ्तार पकड़ेगा। सभी हाईटेंशन लाइन एनसीआरटीसी के काम में रूकावट बन रही थीं। मुरादनगर में असालत नगर के पास पावर ग्रिड की डबल सर्किट 400 केवी इलेक्ट्रिक हाईटेंशन लाइन के बाद...
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एक और 220 केवी की एचटी लाइन को शिफ्ट किया है।साइट पर कर्मचारियों और मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइनों को शिफ्ट किया जा रहा है। एनसीआरटीसी साहिबाबाद रैपिड रेल स्टेशन के पास उत्तर मध्य रेलवे की 132 केवी डबल सर्किट की अहम इलेक्ट्रिक हाईटेंशन लाइन को शिफ्टिंग और संशोधन का काम पूरा कर चुका है। रैपिड रेल के प्राथमिकता वाले खंड में अब तक कुल 6 में से 5 बड़ी ईएचटी लाइनों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 25 इलेक्ट्रिक हाईटेंशन लाइनों के संशोधन का काम भी पूरा हो चुका है। एचटी लाइन की शिफ्टिंग के संवेदनशील काम को कुशलता से अंजाम दिया जा रहा है। एनसीआरटीसी के सीपीआरओ सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि एनसीआरटीसी की टीम ने बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से इस शिफ्टिंग के काम को अंजाम दिया। कार्यस्थल पर अधिकारियों और मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। -----------

संवाद सहयोगी, मुरादनगर:
मुरादनगर व मोदीनगर क्षेत्र में चल रहे रैपिड रेल के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह ने सेक्शन की साइटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एमडी ने कार्य की प्रगति से संबंधित जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह बुधवार को दुहाई स्थित रैपिड रेल प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंचे। एमडी ने साइट पर चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने साइट पर मौजूद अधिकारियों से बात की। एसडी विनय कुमार सिंह ने मानसून से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही एमडी ने कोविड-19 व उससे बचाव के उपायों की भी जांच की।
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उन्होंने बताया कि त्वरित गति से निर्माण के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि एनसीआरटी साइट संक्रमण मुक्त भी रहे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि काम करा रही सहयोगी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के उपायों को अपना रही हैं। इसके अलावा एमडी ने मोदीनगर में नवनिíमत साइट कार्यालय का भी निरीक्षण किया।
एनसीआरटीसी मोदीनगर के साइट कार्यालय को रिकार्ड एक माह से कम समय में निíमत किया है। इस दौरान एमडी के साथ एनसीआरटीसी के डायरेक्टर सिस्टम नवनीत कौशिक, डायरेक्टर प्रोजेक्ट अनिल श्रंगारिया, डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल्स महेंद्र कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल से 55 मिनट तक सफर पूरा होने का सपना अब जल्द पूरा हो जाएगा। इसके लिए एनसीआरटीसी तेजी से काम कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में शताब्दीनगर से दुहाई तक कार्य शुरू किया जाएगा। सोमवार को नारियल फोड़कर इस काम की शुरुआत कर दी गई। इस 32 किमी के चरण में डिवाइडर के पास बेरिकेडिंग कर पिलर बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।इस काम के लिए सभी मशीनों को शताब्दीनगर में बने कास्टिंग यार्ड में लाकर खड़ा कर लिया गया है। बेरिकेडिंग करने के बाद पाइलिंग की जाएगी। इसके बाद मशीन से पिलर की चौड़ाई की जाएगी। इसके बाद पिलर बनने का काम शुरू होगा। दुहाई से शताब्दीनगर तक सिविल कार्य एलएंडटी को दिया गया है।  ये होंगे स्टेशन इस चरण में शताब्दीनगर तक दो मेट्रो स्टेशन सहित आठ स्टेशन हैं। इसमें दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नार्थ, मेरठ साउथ, रिठानी(मेट्रो...
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स्टेशन), परतापुर(मेट्रो स्टेशन), शताब्दीनगर शामिल हैं। 
कल मुख्य सचिव लेंगे समीक्षा बैठक  एक जुलाई को लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी। लॉकडाउन के बाद रैपिड रेल प्रोजेक्ट की ये पहली बैठक है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल इस प्रोजेक्ट में कई प्रकरणों पर अभी प्रदेश सरकार के कई विभागों के बीच सहमति बन नही सकी है। इन्हीं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। जिससे इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की अड़चनें न आएं।  अभी यहां अटके है रैपिड रेल के जमीन के मामले दौराला में तीन हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले डिपो का मामला   भैंसाली बस अड्डे की 4246 वर्ग मीटर भूमि अस्थाई रूप से तीन-चार वर्ष के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय में पुराने परिसर की अनुमति  दुहाई में डिपो के लिए निजी भूमि के संबंध में सहमति नही बन पाई है।

रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ का सफर 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जहां आपको कुछ टैक्स चुकाने पड़ेंगे। वहीं, सरकारी विभाग मालामाल हो जाएंगे। इसके लिए आज लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोकभवन में रैपिड रेल प्रोजेक्ट समीक्षा बैठक हुई। ये टैक्स आपसे विकास प्राधिकरण, आवास विकास विभाग लेगा। इसके लिए एनसीआरटीसी की तरफ से वैल्यू कैप्चर फाइनेंस प्रणाली पर कार्यशाला भी आयोजित की जा चुकी है। लेकिन इन पर अभी मंथन किया जा रहा था।
केंद्र सरकार की ओर से वर्ष-2019 में इस परियोजना को स्वीकृति देते हुए स्टेशनों के...
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आसपास इलाकों की सघनता को देखते हुए वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (वीसीएफ) से राजस्व चिह्नित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही समिति गठित कर इन टैक्स को फाइनल कर दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इन टैक्स के माध्यम से नहीं की गई है। अब होने जा रही समीक्षा बैठक में इन पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। यह भी पढ़ें: डॉक्टर डे विशेष: कोरोना काल में डॉक्टरों की कहानी... पढ़िए उनकी जुबानी, आईएमए करेगा योद्धाओं का सम्मान15972 करोड़ का राजस्व आएगा इस रिपोर्ट का आकलन करने के बाद साल 2019-2054 तक 15972 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसी को देखते हुए वीसीएफ को लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली को कई देश पहले से उपयोग में ला रहे हैं। इस प्रणाली पर ही सरकार प्रोजेक्ट तैयार करती है। इस प्रणाली में अन्य कई ऐसे ढांचों को भी बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) है। इसमें एक स्थान से कई तरह के साधन मिलने का प्रावधान है। जिससे आप अपने वाहनों का उपयोग कम से कम कर सकें। ये हैं चार प्रकार के टैक्स बैटरमेंट चार्ज: एलपी पॉलिसी के तहत लोगों से ली जाने वाली जमीन पर लगाया जाता है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके कुछ हिस्सा वापस दे देती है। फीस फॉर सीएलयू: सरकारी योजना के शुरू होने के बाद वहां जमीन का यूज बदलता है। कृषि भूमि से नॉन कृषि भूमि करने पर मालिक से वसूली होती है।  अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी : जिस इलाके से इस परियोजना को गुजारा जाना है, वहां होने वाली भूमि की खरीद-फरोख्त के लिए अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी का प्रस्ताव रखा गया है।   इम्पैक्ट फीस: जहां से परियोजना गुजर रही है, उस इलाके में होने वाले नए निर्माण पर इम्पैक्ट फीस ली जाएगी।नोट- इन खबरों के बारे आपकी क्या राय हैं।