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Today (00:06) बदलेगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम, नया नाम होगा बनारस (m.navbharattimes.indiatimes.com)
IR Affairs
NER/North Eastern
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News Entry# 376948  Blog Entry# 4236827   
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Feb 20 2019 (00:07)
Station Tag: Varanasi Junction/BSB added by ♤The Silent Traveller ♧♤*^~/206964

Feb 20 2019 (00:07)
Station Tag: Manduadih/MUV added by ♤The Silent Traveller ♧♤*^~/206964
वाराणसीउत्तर प्रदेश में शहरों व रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की कवायद के बीच जल्द ही एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला हुआ मिलेगा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'बनारस' रखा जाएगा। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके बनारस रखने की मांग पिछले दो साल से सोशल मीडिया के साथ कई संगठन उठा रहे थे। इसका नाम परिवर्तित करने का संघर्ष अब मुकाम पर पहुंचने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंडुआडीह स्टेशन का नाम बनारस के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।पीएम के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी जंक्शन के अलावा वाराणसी सिटी, काशी के नाम से रेलवे स्टेशन पहले से मौजूद है। मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलने की मांग दो साल पहले पत्रकार व समाजसेवी असद कमाल लारी ने सोशल मीडिया पर छेड़ा था।...
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उनकी मांग के साथ लोगों को बढ़ता समर्थन देखकर केंद्र सरकार ने नाम बदलने का निर्णय किया है। मंगलवार को इसका संकेत पीएम की माौजूदगी में औढ़े में आयोजित जनसभा के दौरान रेल राज्यमंत्री ने दे दिया। उनकी इस घोषणा को असदकमाल लारी ने कहा कि यह बनारस की जनता की जीत है। आपको बता दें कि रेलवे इसके पहले मुगलसराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर चुकी है। प्रदेश सरकार कुंभ के श्रीगणेश से पहले ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज व फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है।

  
Rail News
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Today (00:12)
22222 Rajdhani KING~   3980 blog posts   20 correct pred (64% accurate)
Re# 4236827-1            Tags   Past Edits
Banaras Terminal 🔥🔥🔥🔥🔥
  
Yesterday (23:16) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में दिव्यांग यात्रियों हेतु अनेक सुविधाओं का प्रावधान (www.secr.indianrailways.gov.in)
New Facilities/Technology
SECR/South East Central
IR Press Release
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News Entry# 376947  Blog Entry# 4236802   
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Feb 19 2019 (23:17)
Station Tag: Nagpur Junction/NGP added by RIP pulwama attack martyrs^~/1294142

Feb 19 2019 (23:17)
Station Tag: Raipur Junction/R added by RIP pulwama attack martyrs^~/1294142

Feb 19 2019 (23:16)
Station Tag: Bilaspur Junction/BSP added by RIP pulwama attack martyrs^~/1294142
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सर्वाधिक लदान वाले जोन में से एक होने के कारण यहॉ वैगन रिपेयर शॉप एवं वैगन शेड की उपलब्धता है। जहॉ काफी मात्रा में पुराने एवं बिना उपयोगी लोहे के सामान उत्पन्न होते रहते है। जिन्हें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्क्रैब के रूप में विक्रय कि जाती है। यह न सिर्फ साफ-सफाई के लिये उपयोगी है वरन स्क्रैप की बिक्री से राजस्व की भी प्राप्ति होती हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018.19 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 175 करोड़ का लक्ष्य स्क्रैप विक्रय के रूप में दिया गया था। जिसमें अब तक 161 करोड़ का राजस्व स्क्रैप की विक्रय से प्राप्त की जा चुकी है। विगत वित्तीय वर्ष में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 151.1 प्राप्त किया गया था।
दक्षिण
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पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्क्रैप से अब तक प्राप्त राजस्व में सर्वाधिक सहयोग रायपुर मंडल एवं सामान्य भंडार डिपो, रायपुर द्वारा कुल 100 करोड़ के लगभग की गई है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा रेलवे स्टेशनों मे दिव्यांगजनों के लिए सभी प्रकार की यात्री सुविधाए मुहैया कराई गई है। जिससे दिव्यांग यात्री आत्मनिर्भर होकर रेलवे से आसानी से सफर कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा दिव्यांग यात्रियों को उनके अनुकूल यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने का बेहतर प्रयास किया गया है। बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर रेल मंडल के 33 प्रमुख स्टेशनों में दिव्यांग जन टॉयलेट की सुविधा प्रदान की गयी है। दिव्यांग यात्रियों हेतु उनके अनुकूल यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त दपूम रेलवे के द्वारा जल्द ही 20 और दिव्यांग जन टॉयलेट की सुविधा जल्द ही प्रदान की जायेगी।
  
Yesterday (23:01) दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ त्वरित रेल गलियारे को मंजूरी (www.univarta.com)
New Facilities/Technology
NR/Northern
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News Entry# 376946  Blog Entry# 4236796   
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नयी दिल्ली 19 फरवरी (वार्ता) केंद्र सरकार ने दिल्ली - गाजियाबाद- मेरठ त्वरित रेल गलियारें के निर्माण को मंजूरी दे दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 82.15 किलोमीटर लंबे त्वरित रेल गलियारे की लागत 30 हजार 274 करोड़ रुपए होगी। गलियारे का 68.03 किलोमीटर हिस्सा जमीन के ऊपर तथा 14.12 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत होगा। परियोजना में केंद्र 5634 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देगा जो अनुदान और ऋण के रुप में होगी। यह त्वरित रेल गलियारा दिल्ली में सराय काले खां रेलवे स्टेशन से शुरु होगा और आनंद विहार रेलवे स्टेशन, साहिबाबाद और गाजियाबाद के रास्ते दुहाई, मुरादनगर तथा मोदीनगर होते हुए मेरठ शहर को जोड़ेगा। पूर मार्ग पर 16 स्टेशन होंगे। इस मार्ग पर औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से...
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रेलगाडी चलेगी। हालांकि परियोजना का डिजायन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के अनुरूप है। सत्या संजीव वार्ता
नयी दिल्ली 19 फरवरी (वार्ता) सरकार ने मिड डे मिल की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है और इसके लिए बारह हज़ार 51 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है।
  
Yesterday (22:57) सरकार ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दी मंजूरी, 30 हजार करोड़ आएगी कॉस्ट (money.bhaskar.com)
New Facilities/Technology
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News Entry# 376945  Blog Entry# 4236793   
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Feb 19 2019 (22:57)
Station Tag: Meerut Cantt./MUT added by SP Sharma^~/1833693

Feb 19 2019 (22:57)
Station Tag: Ghaziabad Junction/GZB added by SP Sharma^~/1833693

Feb 19 2019 (22:57)
Station Tag: Old Delhi Junction/DLI added by SP Sharma^~/1833693
सरकार ने मंगलवार को 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
नई दिल्ली. सरकार ने मंगलवार को 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Regional Rapid Transit System) यानी आरआरटीएस (RRTS) को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 30,274 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद होते हुए मेरठ से जुड़ेगी। इससे दिल्ली से मेरठ तक के सफर में लगने वाला समय खासा कम हो जाएगा।
 
82
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किलोमीटर लंबा होगा आरआरटीएस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए अरुण जेटली ने कहा, ‘कैबिनेट ने 82.15 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस के निर्माण को मंजूरी दे दी है।’ उन्होंने कहा कि 82.15 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस में 68.03 किलोमीटर हिस्सा इलीवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इस प्रोजेक्ट से मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जाने वालों को खासा फायदा होगा।
 
बजट में NCRTC को 1000 करोड़ रु किए थे आवंटित 
इससे पहले सरकार अंतरिम बजट 2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को 1000 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है, जिससे  देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना को शुरू किया जाएगा। NCRTC ने दावा किया है कि वह दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड रेल गलियारे का निर्माण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनसीआरटीसी के अनुसार, वह भू-तकनीकी जांच, सड़क चौड़ीकरण कार्य, उपयोगिता मोड़, प्रारंभिक पाइल लोड परीक्षण जैसी पूर्व-निर्माण गतिविधियों की पहल कर चुकी है।
  
Yesterday (22:52) दिल्ली-मेरठ रेपिड रेल को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली (hindi.thequint.com)
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News Entry# 376944  Blog Entry# 4236791   
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Feb 19 2019 (22:53)
Station Tag: Meerut City Junction/MTC added by SP Sharma^~/1833693

Feb 19 2019 (22:53)
Station Tag: Ghaziabad Junction/GZB added by SP Sharma^~/1833693

Feb 19 2019 (22:53)
Station Tag: Old Delhi Junction/DLI added by SP Sharma^~/1833693
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में त्वरित यातायात सुविधा विकसित करने के लिये दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली आरआरटीएस परियोजना को मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली इस परियोजना के द्वारा एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से गाजियाबाद होते हुये मेरठ को हाईस्पीड रेल सेवा से जोड़ा जायेगा।
रेपिड
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रेल मार्ग की कुल लंबाई 82.15 किमी होगी। इसमें 14.12 किमी मार्ग भूमिगत होगा, शेष मार्ग ऐलिवेटिड होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को पूरा करने में छह साल लगेंगे। इससे एनसीआर क्षेत्र में त्वरित यातायात सुविधा की शुरुआत होने के साथ ही इससे जुड़े क्षेत्रों में आवास एवं अन्य विकास कार्यों में तेजी आयेगी।
जेटली ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 30272 करोड़ रुपये होगी। इसमें केन्द्र सरकार 5634 करोड़ रुपये देगी।
उल्लेखनीय है कि परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 17 हजार करोड़) ऋण के रूप जुटाया जायेगा। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 4726 करोड़ रुपये और दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी लगभग 1100 करोड़ रुपये होगी।
जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शहरी विकास से जुड़ी अहमदाबाद मेट्रो की दो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण में दो कॉरीडोर, मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर और गुजरात नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी से गिफ्ट सिटी को मंजूरी दे दी गयी।
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