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बहराइच (यूपी) से फरीदाबाद (हरियाणा) के बीच ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को कैबिनेट की मंजूरी, 5 हजार करोड़ होगा खर्च

केंद्रीय कैबिनेट ने आशा वर्करों के विजिट चार्ज बढ़ाने,...
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यूपी के बहराइच से हरियाणा के फरीदाबाद तक ब्रॉड गेज लाइन की मंजूरी, 4 इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना समेत कई फैसले किए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी।

नई दिल्ली

केंद्रीय कैबिनेट ने आशा वर्करों के विजिट चार्ज बढ़ाने, यूपी के बहराइच से हरियाणा के फरीदाबाद तक ब्रॉड गेज लाइन की मंजूरी, 4 इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना समेत कई फैसले किए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। प्रसाद ने बताया कि यूपी के बहराइच से हरियाणा के फरीदाबाद के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इस प्रॉजेक्ट पर 4,939.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह 2024-25 में पूरा होगा।


इसके अलावा आशा वर्करों के विजिट चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले आशा वर्करों को विजिट चार्ज 250 रुपये मिलते थे जो बढ़कर 300 रुपये प्रति विजिट हो गया है। इससे पहले सरकार ने आशा वर्करों के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी।

कैबिनेट में लिए अन्य फैसलों में यूएन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन, 6 नए एम्स के लिए एक पोस्ट ऑफ डायरेक्टर के सृजन और मलावी के साथ प्रत्यर्पण संधि शामिल हैं। प्रसाद ने बताया कि पीपीपी मॉडल पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्किल्स की कानपुर, भुवनेश्वर समेत 4 जगहों पर स्थापना होगी। इसके अलावा रायबरेली, गोरखपुर, भठिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर और देवघर में बन रहे 6 नए एम्स में से सभी के लिए एक पोस्ट ऑफ डायरेक्टर को सृजित करने का फैसला किया गया है।

सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शंस के मामलों के लिए एडजुकेटिंग और अपीलेट अथॉरिटी के गठन का भी फैसला किया है। प्रसाद ने बताया कि बेनामी ट्रांजैक्शन ऐक्ट 1988 में बना था, उसके बाद से इस दिशा में कुछ खास नहीं हुआ था। कैबिनेट ने एडजुकेटिंग और अपीलेट अथॉरिटी के गठन का फैसला किया है जहां पर अपील की जा सकती है।

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