TATA Steel Express - Second Sitting sasta bhi, sabse achha bhi - Ravi Raj

Indian Railways IRCTC आसनसोल-सियालदह ट्रेन के टाइम टेबल में भी आंशिक फेरबदल किया गया है। सियालदह से शाम पांच बजे खुलने वाली ट्रेन अब 10 मिनट लेट से खुलेगी। पर आसनसोल पहले की तुलना में पांच मिनट लेट से पहुंचेगी।
धनबाद, जेएनएन। जैसे-जैसे बंगाल चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। बंगाल की बंद ट्रेनों को ग्रीन सिग्नल मिलता जा रहा है। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का चुनाव है। चुनाव से ठीक पांच दिन पहले आसनसोल से सियालदह के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस पटरी पर लौट जाएगी। आसनसोल और सियालदह दोनों ओर से 22 मार्च से इंटरसिटी चलेगी। त्योहारी सीजन में चलने वाली नियमित ट्रेनें पटरी पर लौटते ही उनका किराया बढ़ जा रहा है। पर आसनसोल...
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से चलने वाली ट्रेन का किराया नहीं बढ़ेगा। पहले की इस ट्रेन में सामान्य किराया चुकाकर सफर पूरी कर सकेंगे। हालांकि जनरल टिकट नहीं मिलेगा और यात्रियाें को आरक्षण कराकर ही यात्रा करनी होगी।
टाइम टेबल में आंशिक बदलाव
आसनसोल-सियालदह ट्रेन के टाइम टेबल में भी आंशिक फेरबदल किया गया है। सियालदह से शाम पांच बजे खुलने वाली ट्रेन अब 10 मिनट लेट से खुलेगी। पर आसनसोल पहले की तुलना में पांच मिनट लेट से पहुंचेगी। हालांकि आसनसोल से खुलने और सियालदह पहुंचाने वाली ट्रेन के टाइम टेबल में कोई फेरबदल नहीं होगा। आसनसोल धनबाद जिले का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आसनसोल से खुलने और गुजरने वाली ट्रेनों में धनबाद के निरसा, कुमारधुबी समेत आसपास के यात्री काफी संख्या में सफर करते हैं। आसनसोल-सियालदह इंटरसिटी के चलने से इन इलाकों के यात्रियों को भी नई ट्रेन का विकल्प मिल सकेगा।
20 मार्च से बुक होंगे टिकट
इस ट्रेन में दोनों ओर से 20 मार्च से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। सुबह आठ बजे से काउंटर टिकट और ई-टिकट दोनों बुक होंगे। तत्काल कोटे की सीटें भी बुक कराई जा सकेंगी।
इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
रानीगंज, अंडाल, दुर्गापुर, बर्द्धमान, बंडेल, नैहाटी और बैरकपुर

रांची। आशीष तिग्गा : चार साल बीत जाने और छह सौ करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी लोहरदगा-टोरी रेललाइन में एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन नही हो पाया। इसके कारण न तो रांची से दिल्ली तक की यात्रा तीन घंटे कम हुई और न ही रांची से वाराणसी जाने वाली ट्रेनों की दो घंटे अतिरिक्त सफर कम हुई। यह लाइन वर्ष 2017 में बनकर तैयार हो गया है, साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका हैं। वर्तमान में इस लाइन में सिर्फ लोहरदगा-टोरी पैसेंजर ट्रेन चल रही है। सासाराम एक्सप्रेस जो इस रुट में चल रही थी। वह कोरोना काल में बंद हो गई है। इसके कारण इस लाइन के बनने से न यात्रियों को ज्यादा लाभ मिल पा रहा है और न ही नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे बोर्ड से किसी प्रकार की चर्चा हो रही है। सिर्फ इस लाइन में राजधानी एक्सप्रेस को चलाने को...
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लेकर सांसद संजय सेठ के द्वारा कई चरणों में रेलवे बोर्ड और रेलमंत्री को चिट्टी भेजी गई है।
कहां फंस रहा है पेंच
इस लाइन में नियमित ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे बोर्ड मुख्यालय स्तर पर कई तरह के पेंच फंस रहा है। पहला पेंच यह है कि रेलवे बोर्ड से रांची रेलमंडल को अनुमति नही मिली है। दूसरा पेंच दक्षिण पूर्व रेलवे को आंशका है कि यदि बड़काकाना रुट से राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन नही होता है तो यात्रियों का विरोध होगा। इसके अलावा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के यात्रियों के विरोध के बारे में भी रेलवे सोच रहा है। इस कारण आज तक नीतिगत फैसला नही लिया जा सका है।
क्या कहते हैं रेलवे के जानकार
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सह रेलवे के जानकार अरुण जोशी का कहना है कि इस लाइन से ट्रेनों का परिचालन नहीं होने से जनता और सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। इस रुट से झारखंड स्वर्णजयंती, रांची-मनुवाडीह, वाराणसी की ट्रेन, संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, रांची-अजमेर शरीफ, गरीबरथ एक्सप्रेस चलाई जा सकती है। इसके अलावा रांची-चोपन को लोहरदगा-टोरी लाइन से चलाने के लिए रांची रेलमंडल ने प्रस्ताव भेजा था, परंतु तीन वर्ष बीत गए। कोई फैसला नहीं लिया जा सका। इस रुट में नियमित ट्रेनों का परिचालन न करवाकर बड़काकाना रुट में यात्रियों को 90 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करवाया जा रहा हैं।
सांसद भी लगातार उठा रहे हैं मांग
लोहरदगा-टोरी लाइन से ट्रेनों के चलने से उत्तरप्रदेश के रेणुकूट चोपन, सोनभद्र व मध्यप्रदेश के सिंगरौली के लोगों को भी फायदा होगा। इसके लिए यूपी के सांसद राम सकल, पकौड़ी लाल के अलावा सांसद महेश पोद्दार, संजय सेठ भी मांग कर रहे है।

भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। दरअसल, रेलवे रात के समय ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से अब 10 से 20 प्रतिशत अधिक किराया वसूल सकता है। बता दें अधिकारियों ने रेलवे की आय में वृद्धि के लिए रेलवे मंत्रालय को यह सुझाव दिया है, जिस पर मार्च के अंत तक फैसला लिया जाएगा।विज्ञापन रेलवे अफसरों ने मंत्रालय से कहा कि भोपाल से दिल्ली और मुंबई की यात्रा रात के समय कर रहे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलती है। इस कारण रेलवे उनसे नाइट जर्नी के नाम पर स्लीपर श्रेणी में 10%, एसी-3 में 15% और एसी-2 व एसी-1 श्रेणी में 20 फीसदी तक किराया वसूल सकता है।असल में पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के उद्देश्य से करीब छह माह तक ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। इस फैसले की वजह से रेलवे की वित्तीय स्थिति पर काफी बुरा...
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प्रभाव पड़ा, जिसके बाद अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए रेलवे विभिन्न जोन से रेलवे सुझाव मांगे थे।ऐसे में सुझाव मिला कि जब यात्री रात में यात्रा करना पसंद करते हैं, तब ऐसे में रेलवे को उनसे किराया भी उसी हिसाब से लेना चाहिए। ऐसा करने से उसकी आय बढ़ेगी। साथ में यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए फंड भी इकट्ठा हो जाएगा। सुझाव में कहा गया कि ऐसा करने से रेलवे को उन योजनाओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, जो फंड की कमी के कारण रुकी हैं।इतना ही नहीं रेलवे बोर्ड को यह सुझाव भी मिला है कि वह बेडरोल का किराया भी 60 रुपये बढ़ा दे। रेलवे के कुछ अधिकारियों ने अपने सुझाव में तर्क दिया कि पिछले 10 सालों के दौरान बेडरोल के धुलाई खर्च में 50 फीसदी तक की वृद्धि हुई है, लेकिन यात्रियों से बेडरोल का किराया अधिकतम 25 रुपये ही लिया जा रहा है।

किऊल के रास्ते रांची और भागलपुर के बीच चलने वाली रांची एक्सप्रेस के दोबारा शुरू होने में अब रैक की कमी का अड़ंगा लग गया है। रांची मंडल के प्रस्ताव पर दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची मंडल से मंजूरी से पहले रैक की उपलब्धता मांगी थी। जिस पर रांची डिवीजन ने जो बोगियों की रिपोर्ट दी, उसे खारिज कर दिया गया। डिवीजन ने 20 साल पुरानी व उसके आसपास की बाेगियाें के नंबर दिये थे। दक्षिण-पूर्व रेलवे ने कहा कि बोर्ड ने इन बोगियों को एक्सप्रेस ट्रेनों में नहीं लगाने को कहा है। इसलिए जब तक नई रैक नहीं बन जाती है तब तक इसे मंजूरी देना संभव नहीं है।
अब रांची डिवीजन रैक को बोगियों की तलाश में आसनसोल, भागलपुर आदि...
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से मांग की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ नीरज कुमार ने कहा कि बोर्ड का आदेश है कि नीली बोगियों का उपयोग पैसेंजर ट्रेनों में किया जाना है। रांची एक्सप्रेस के लिए जिन बोगियों की लिस्ट मिली थी, वे सभी 20 साल के करीब या ज्यादा के थे। ये बोगियां सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों में ही चलाने का निर्देश है। मंडल को कहा गया है कि वे रैक के लिए या तो एचएलबी कोच की व्यवस्था करें या 20 साल से कम वाली आईसीएफ बोगियां। तभी मंजूरी मिल सकेगी।